Watsaru

जून २०२२मध्ये शिवसेनेतील फुटीच्या वेळी संबंधित घटनात्मक संस्थांनी भारतीय राज्यघटनेतील लोकशाही मूल्ये, पक्षांतरबंदी कायदा आणि दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी यांच्या चौकटीत निष्पक्ष आणि सुसंगत भूमिका घेणे अपेक्षित होते. परंतु शिवसेना प्रकरणात विविध घटनात्मक संस्थांनी दिलेल्या संदिग्ध निर्णयांमुळे घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेच्या मर्यादा अधिक स्पष्टपणे दिसून आल्या.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

हा आवाज कुणाचा?