स्त्रियांची ही देशपातळीवरील युती एकत्र येऊन २०२३ साली झालेला कायदा (१०६वी घटना दुरुस्ती) ताबडतोबीने अंमलात आणण्याची मागणी आम्ही करत आहोत. लोकसभेच्या या पावसाळी सत्रामध्ये, कोणत्याही अटीविना आणि पूर्ण पारदर्शकतेसह हा कायदा संमत व्हावा, अशी आमची मागणी आहे.
