Watsaru

देशात आज अनेक वरिष्ठ जातिगट वाढत चाललेल्या आर्थिक दुरावस्थेची उत्तरे आरक्षण धोरणात शोधत आहेत. त्यांची आरक्षणाची मागणी दुहेरी असते. एक तर ती जातीसाठी आरक्षणाची मागणी म्हणून समोर येते किंवा मग सर्वच जातींचे आरक्षण रद्द केले जावे अशा रूपात येते. आरक्षणाच्या मागणीच्या या शर्यतीत प्रगत जाती पुढे आहेत, जसे की, ब्राह्मण (दिल्ली, गुजरात), जाट (हरियाणा), मराठा (महाराष्ट्र) आणि पटेल (गुजरात). या जाती भारतीय समाजकारणात, राजकारणात आणि अर्थकारणात सक्षम आहेत. या तिन्ही क्षेत्रातील संसाधनांवर या जातींचा ताबा इतर जातींच्या (ओबीसी, एससी, एसटी आणि अल्पसंख्याक) तुलनेत खूप अधिक आहे, त्यातून ही सक्षमता येते. आर्थिक विवंचनेला तोंड देणार्या या जातींच्या वाट्याला सामाजिक अप्रतिष्ठा, अस्पृश्यता आदी बाबी येत नाहीत. हा त्यांच्या प्रगत असण्याचा एक प्रमुख लाभ आणि निकष मानावा लागेल. तरीही ह्या जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत. कोणाला स्वतंत्र आरक्षण पाहिजे तर कोणाला आरक्षणाच्या अन्य श्रेणीत सहभागी व्हायचं आहे (पटेलांना ओबीसीमध्ये, तर धनगरांना अनुसूचित जमातींमध्ये). सातत्याने वेगवेगळ्या राज्यातून होणार्या उच्चजातीच्या आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये आर्थिक मागासलेपणावर, नाकारल्या जाणार्या उत्कर्षाच्या संधीवर भर दिला जात असला तरी आरक्षणाच्या धोरणाचा मूळचा सामाजिक आयाम मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटीदार अनामत आंदोलनाच्या माध्यमातून गुजरात राज्याच्या जातीच्या सामाजिक वास्तवाचा आढावा घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

पाटीदार आंदोलन, आरक्षण आणि जातवास्तव