Watsaru

सन 2013 साली सप्टेंबर महिन्यात सत्तेवर येताच नरेंद्र मोदी सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने देशाच्या नदीखोर्यांतील प्रस्तावित साठवण-प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि तत्सम इतर विकासप्रकल्प यांना पर्यावरणीय मान्यता देण्यासाठी ‘तज्ज्ञांची मूल्यमापन समिती’ नव्याने नेमली. त्या समितीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रशासनात पूर्वी माजी कोळसा सचिव असणारे सनदी नोकर अशोक पेरती यांच्या झालेल्या नेमणुकीवरून तेव्हा बरीच टीका झाली होती. अशोक पेरती हे आय.ए.एस. असले तरी ते प्रकल्पांमुळे नदीखोर्यांवर होणार्या परिणामांचे मूल्यमापन करणारे तज्ज्ञ नव्हेत, या मुद्द्यावर अनेकांनी त्यावेळी आक्षेप घेतले होते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

नद्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाची गरज