Watsaru

गेल्या काही दिवसांत शैक्षणिक क्षेत्रात दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. एक निर्णय हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन निवाड्याचा भाग म्हणून दिला आहे; तर दुसरा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला आहे. हे दोन्ही निर्णय हे परस्परांपासून भिन्नत्व राखून असले तरी, त्या दोघांमध्ये एक प्रकारचा अंतर्विरोध दडलेला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय उत्तर प्रदेशात राज्यातील, जे की भारताचे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे ते सरकारी शाळांबाबतचे वास्तव पुढे आणतो आणि हे वास्तव बदलण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवितो; तर अशा काही मूलगामी उपाययोजना सुचविण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा विद्यार्थी पटसंख्येच्या नावाखाली काही हजार शाळा बंद करण्याविषयीचा आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

सरकारी शाळांचे भवितव्य काय?