Watsaru

विलास सदाफळ पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांतील हजारो शेतकर्यांनी महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध एक मोठा लढा दिला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, सातारा, पुणे व कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांतील शेतकर्यांनी आपल्या जमिनी नाममात्र खंडाने खाजगी साखर कंपन्यांना दिलेल्या होत्या. पुढे त्या राज्यसरकारने कमाल जमीन धारणा कायदा करून १९६१ साली आपल्या ताब्यात घेतल्या. खरे तर या जमिनी शेतकर्यांच्या होत्या. त्याचे धारणक्षेत्र खाजगी कंपन्यांकडे होते व ते कमाल जमीन धारणा कायद्याने अधिक असल्याने सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले परंतु ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी खंडाने खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या होत्या त्या कमाल जमीन धारणा मर्यादेपेक्षा कमी असूनही राज्यसरकारने या कायद्याच्या आधारे आपल्या ताब्यात घेऊन त्यावर १९६३ साली शेती महामंडळ स्थापन केले होते. आपल्या मालकी हक्काच्या या जमिनीच्या सिलिंग मर्यादेपर्यंत आम्हाला परत मिळाव्यात यासाठी या सहा जिल्ह्यातील हजारो खंडकरी शेतकरी राज्यसरकारच्या विरोधात लढा देत राहिले. त्यात अनेक अडथळे आले व अखेर या लढ्याला यश देऊन राज्यसरकारने २०१२ साली या खंडकर्यांच्या जमिनी सिलींग मर्यादेपर्यंत परत करण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनातील ज्या शेतकर्यांनी आपल्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या. त्या शेतकर्यांना खंडकरी शेतकरी म्हणून ओळखले जाते. खरे तर समाजशास्त्रीय विज्ञानकोशातील व्याख्येनुसार जमीन ज्यांच्याकडे खंडाने दिली जाते व त्याचा मोबदला जो खंडरूपाने जमीन मालकाला देतो तो खंडकरी संबोधला जातो. परंतु या आंदोलनासंदर्भात मात्र ज्यांनी आपल्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या अशा शेतकर्यांना खंडकरी म्हणून संबोधलेले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन खंडकरी शेतकर्याचे आंदोलन म्हणून ओळखले जाते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

महाराष्ट्रातील खंडकरी शेतकऱ्यांचा लढा