Watsaru

मोदी सरकारने 25 सप्टेंबर 2014 रोजी 'मेक इन इंडिया अर्थात भारतात निर्माण करा' ही आकर्षक घोषणा व योजना जाहीर केली. 2014 च्या निवडणुकांचा प्रचार नवीन रोजगारनिर्मिती या मुद्द्यावर मोदींनी मोठ्या प्रमाणात केला होता. त्याला अनुसरून हे धोरण आहे, हे निर्विवाद. विकासाच्या प्रक्रियेत शेती, उद्योग व सेवाक्षेत्राची प्रगती टप्प्याटप्प्याने होणे अपेक्षित असते. भारताने गेल्या दोन दशकांत शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था या आपल्या प्रतिमेला बदलून आणि मधला उद्योगाचा टप्पा वगळून एकदम तिसर्या सेवाक्षेत्रावर भर देऊन नवीन धोरण राबविले. हा असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीनेही उत्पादनक्षेत्रावर भर देणे योग्यच आहे. भारताचा प्रतिस्पर्धी चीनचे धोरणही उत्पादनक्षेत्राला प्राधान्य देणारे आहे. त्यामुळेही आपण चीनने केलेल्या चुका टाळून चीनचा कित्ता गिरविणे योग्य ठरणार आहे. विशेषतः 2013 च्या गंभीर आर्थिक स्थितीत सर्वच विकसनशील अर्थव्यवस्था मंदावत असताना आणि भारताचा विकासदर दशकातील सर्वात निम्न असताना, 'ब्रिक्स' गटातील देश अयशस्वी होऊन त्यांना 'दुर्बल पंचक' असे हेटाळणीने संबोधले जात असताना उत्साहवर्धक धोरणाची आत्यंतिक गरज होती. या काळात भारतासारखी सर्वात मोठी लोकशाहीही डळमळू लागली होती आणि तज्ज्ञांमध्ये यावर 'Too big to fail or too big to succeed' अशा प्रकारचे वादविवाद होऊ लागले होते. अशा पार्श्वभूमीवर 'मेक इन इंडिया' ही घोषणा निश्चितच सकारात्मक संदेश देणारी होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

मेक इन इंडिया : घोषणा आणि वास्तव